दिल्ली सरकार का 15000 टीचर्स को नियमित करने का एलान, HC ने लगाई रोक

दिल्ली सरकार का 15000 टीचर्स को नियमित करने का एलान, HC ने लगाई रोक
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा 15 हजार गेस्ट टीचरों (अतिथि शिक्षकों) को नियमित करने का मामला लटक गया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों की नियमित नियुक्ति व पदोन्नति पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने अगली तारीख तक गेस्ट टीचरों को लेकर यथास्थि कायम रखने के निर्देश दिए हैं।
यहां पर बता दें कि एक दिन पहले यानी बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में करीब 15,000 शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया गया था। फिलहाल दिल्ली में 17000 गेस्ट टीचर हैं, जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षण कार्य करते हैं।
दिल्ली सरकार ने 15000 गेस्ट टीचरों को नियमित करने के बाबत विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इसमें बिल पेश किया जाना था, लेकिन मामला लटक गया है। वहीं, इससे पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मानकों पर खरा उतरने वाले अतिथि शिक्षकों को सरकार नियमित करेगी।

यह भी जानें

1. फिलहाल दिल्ली में करीब 17,000 अतिथि शिक्षक व सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षक हैं।

2. इनमें से 15000 को नियमित करने के लिए बिल तैयार किया गया है। ये शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं।

3. मनीष सिसोदिया ने कहा कि 4 अक्तूबर को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार बिल पेश करेगी।

5. 4 अक्तूबर को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 2016 में याचिका पर सुनवाई के बाद राजधानी में अध्यापकों के 26 हजार से ज्यादा पदों को भरने के निर्देश दिए थे। इस आदेश पर अब अमल होना शुरू हुआ है।

यहां पर बता दें कि इनमें अध्यापकों के वह नौ हजार पद शामिल नहीं है जो बाद में खाली हुए हैं और जिनका विज्ञापन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी) ने सात अगस्त को निकाला था। हालांकि इसे 24 अगस्त को वापस ले लिया गया।

अनट्रेंड टीचर्स के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग का नोटिस

अनट्रेंड टीचर्स के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग का नोटिस

न्यूनतम योग्यता ना होने पर कर्मचारी की सेवा(service) 1 अप्रैल 2019 को खत्म कर दी जाएगी चाहे वह किसी भी सरकारी,सहकारी या प्राइवेट स्कूल में सेवा दे रहे हो।

http://schooleducationharyana.gov.in/downloads_pdf/circullers/2017/Notice_28092017_1.PDF

आरटीई की धारा 23(2) के अनुसार ट्रेंड टीचर्स की योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए। जानकारी के लिए देखें नीचे दिया गया लिंक।

http://mhrd.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/25.pdf

एचटेट परीक्षा दिसम्बर में-आधार कार्ड अनिवार्य

एचटेट परीक्षा दिसम्बर में-आधार कार्ड अनिवार्य

भिवानी, 26 सितम्बर, 2017:        हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने आज यहाँ जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) दिसम्बर-2017 में संचालित करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि ‘‘आधार कार्ड नम्बर होगा एचटेट परीक्षा देने का आधार’’।
 उन्होंने आगे बताया कि एचटेट परीक्षा की शुचिता व विश्वसनीयता बनाने के मद्देनज़र बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आधार कार्ड नम्बर को अनिवार्य किया जा रहा है तथा आधार नंबर के बिना परीक्षार्थियों का एचटेट आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। इस उद्देश्य से डॉ. जगबीर सिंह द्वारा सभी पात्र अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि वे समय रहते अपने एस.एल.सी. (स्कूल छोडऩे का प्रमाण-पत्र)/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी में दर्ज अपना नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि व अन्य विवरण के अनुरूप ही आधार कार्ड के विवरण को दुरस्त करवा लें, ताकि एचटेट का फार्म भरते समय इन विसंगतियों के चलते बोर्ड कार्यालय उनके फार्म रद्द न कर दे।
 बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से मूल दस्तावेज मेल नहीं पाए गए तो ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन फार्म अधूरा माना जायेगा व उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी ...... ग्रेच्युटी कैसे निकालें ......

ग्रेच्यूटी Gratuity
किसी कंपनी में काम करने के दौरान कर्मचारी के वेतन का एक भाग ग्रेच्युटी (gratuity) के रूप में काटा जाता है। ग्रेच्युटी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलती है। श्रम मंत्रालय ने कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि को 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दिया है और इसे 1 जनवरी 2016 से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया गया है।

ग्रेच्युटी किसे कहते हैं(What is Gratuity)
ग्रेच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आय कर अधिनियम की धारा 10 (10) के मुताबिक, किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता है। ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार, कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर दिया जाता है। इस अधिनियम में कर्मचारी वह हैं जिन्हें कंपनी वेतन (Pay Rolls) पर रखती है, प्रशिक्षुओं (Tranees) को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी के तहत मिली 20 लाख तक की राशि पर टैक्स नही देना पड़ता है। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो।

ग्रेच्युटी मिलने की क्या योग्यता है (What is the eligibility to get Gratuity)
यदि किसी व्यक्ति ने एक कंपनी में 5 साल नौकरी पूरी कर ली है तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है।

ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है (How Gratuity is calculated)
ग्रेच्युटी की गणना में मूल वेतन और महंगाई भत्ता का योग शामिल होता है।

मान लीजिये किसी की अंतिम (लास्ट सैलरी स्लिप पर लिखी हुई सैलरी) बेसिक सैलरी 15000 रु. है, DA=5000 रु. और वह किसी कंपनी में 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसकी ग्रेच्युटी होगी:

(बेसिक सैलरी + DA) x 15 दिन x 10 साल /26 (यहाँ पर 1 महीने में 26 दिन माने गए हैं)

(15000 + 5000) x 15x10 /26

ग्रेच्युटी = रु. 115384

ग्रेच्युटी पर कितना कर लगता है?
निजी कर्मचारियों को जब ग्रेच्युटी उनके नौकरी करते समय (रिटायरमेंट के पहले तक) मिलती है, तो उनकी ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है क्योंकि यह उनके वेतन के अंतर्गत आता है लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी उनकी सेवानिवृत्ति, मृत्यु या पेंशन के तौर मिलती है और उस पर टैक्स भी नहीं लगता है। श्रम मंत्रालय के नये नियमों के अनुसार संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 20 लाख रुपए तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे इससे पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।

ग्रेच्युटी कब मिलती है?
1. सेवानिवृत्ति होने पर,
2. दुर्घटना या बीमारी की वजह से मौत या अपंगता के कारण,
3. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर (Voluntary Retirement Service),
4. छंटनी होने पर,
5. इस्तीफ़ा देने पर,
6. नौकरी से निकाल दिया जाने पर,

ग्रेच्युटी लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है?
कंपनी को ज्वाइन करते वक़्त कर्मचारी को फॉर्म "F" भर कर उसमे अपने घर के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बनाना होता है। यहाँ पर यह बात बताना भी जरूरी है कि यदि कंपनी घाटे में चल रही हो तो भी उसे ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करना होगा। अतः यदि आप अपनी कंपनी को 5 साल से पहले बदलने की सोच रहे हैं तो थोडा सोच समझ कर निर्णय लीजिये क्योंकि यदि आपने किसी कंपनी में 5 साल से पहले नौकरी छोड़ दी है तो वहां पर आप ग्रेच्युटी का दावा नही कर सकते हैं।

ग्रेच्युटी कैसे निकालें (How to withdraw Gratuity)
ग्रेच्युटी निकालने का आवेदन एक व्यक्ति खुद कर सकता है, या अपने किसी अधिकृत या परिचित व्यक्ति के माध्यम से ग्रेच्युटी निकालने के आवेदन को अपनी पुरानी कंपनी को भेज सकता है। आवेदन के साथ आखिरी सैलरी स्लिप, ऑफर लैटर की कॉपी, त्यागपत्र देने के तारीख और ग्रेच्युटी की राशि इत्यादि का ब्यौरा जरूर दें। आवेदन करने के बाद कंपनी को एक महीने का समय जरूर दें।

यदि कोई कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना करे तो क्या करें (Legal Action if Gratuity is not paid)
अगर ग्रैच्युटी की राशि नियोक्ता या कंपनी (employer) द्वारा रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के एक महीने के भीतर पूर्व कर्मचारी को नहीं दी जाती है, तो उसे उस क्षेत्र के भीतर, जहां कंपनी का ऑफिस स्थित है, के पास ग्रेच्युटी भुगतान प्राधिकरण या केंद्रीय श्रम आयुक्त के पास सभी जरूरी कागजात भेजकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा  पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए अपने वकील के माध्यम से पूर्व ऑफिस को नोटिस भेजे और श्रम न्यायालयों (Labour Courts)  में मुकदमा दर्ज कराये।

जिस दिन कर्मचारी ग्रेच्युटी निकालने के लिए आवेदन करता है उस तारिख से 30 दिन के अन्दर उसे भुगतान मिल जाना चाहिए। यदि कंपनी ऐसा नही करती है तो उसे ग्रेच्युटी राशि पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. यदि कंपनी ऐसा नही करती है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम,1972 (Payment of Gratuity Act,1972)  के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा जिसमे उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है।

इस लेख के माध्यम से हमने यह बताने का प्रयास किया है कि एक कर्मचारी किस तरह अपनी ग्रेच्युटी की गणना कर सकता है, किस तरह ग्रेच्युटी को निकाल सकता है और यदि उसका नियोक्ता या ऑफिस उसको ग्रेच्युटी नही देता है तो किस तरह की कानूनी कार्यवाही करनी है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए मददगार साबित होगा।

नवोदय विद्यालय में TGT व TGT Lib भर्ती का रिजल्ट जारी........ जिनका वेरिफिकेशन 18-20 जुलाई 2017 को हुआ था

नवोदय विद्यालय में TGT व TGT Lib भर्ती  का रिजल्ट जारी........ जिनका वेरिफिकेशन 18-20 जुलाई 2017 को हुआ था

रिजल्ट के लिए निम्न लिंक पर जाएं:
http://nvshq.org/…/Website_Select_Panel_TGT_25_09_2017-1506…

रिजल्ट के नोटिस हेतु- 

http://nvshq.org/…/Notice_select_panel_TGT_25_9_2017-150634…

दिल्ली गेस्ट अध्यापकों की भर्ती की योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी और उनके डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी...........

दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से एक्सग्रेशिया...........

दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से एक्सग्रेशिया

**2006 से 2015 के बीच मरे करीब दो हजार कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा लाभ

 प्रदेश सरकार अब 2006 से 2015 के बीच दिवंगत हुए कर्मचारियों के परिजनों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एक्सग्रेशिया के वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। सरकार की इस योजना से करीब दो हजार परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।

इन कर्मचारियों के परिजनों को अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक्सग्रेशिया पे-वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मुख्यमंत्री के साथ हुई दो बार की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित कर्मचारियों के परिजनों को तुरंत प्रभाव से लाभान्वित करने के आदेश जारी किए हैं।

 हरियाणा में कर्मचारियों के मरने की स्थिति में 2006 से पहले उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने यह नीति बंद कर दी थी। इस नीति के बंद होने के बाद कर्मचारी की विधवा पत्नी को 58 साल की आयु तक वह वेतन मासिक रूप से देने का प्रावधान किया गया, जो संबंधित कर्मचारी का आखिरी वेतन था।

 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार पहले 26 मार्च और फिर 11 अगस्त की बैठकों में मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि मौजूदा कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों को सावतें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन दिवंगत हुए कर्मचारियों के परिजनों के लिए अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए।

 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु पहली अगस्त 2006 से 31 दिसंबर 2015 के बीच हुई है, उनके परिवारों की एक्स-ग्रेसिया पे/वित्तीय सहायता संशोधित की गई है। ऐसे परिवारों को अब सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार एक्स-ग्रेसिया पे/वित्तीय सहायता मिलेगी।

हरियाणा के सभी मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के लिए शालासिधि कार्यक्रम के मंडल स्तरीय एक दिवसीय वर्कशॉप बारे पत्र

शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रेगुलर कर्मचारियों का बनेगा डाटा बैंक.........

शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रेगुलर कर्मचारियों का बनेगा डाटा बैंक

पंचकूला:शिक्षा विभाग ने एचआरएमएस (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर रेगुलर कर्मचारियों का डाटा बैंक तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए निदेशालय, जिला मुख्यालय खंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। जो कर्मचारियों का डाटा तैयार करेंगे। सितंबर माह के अंत तक जिन रेगुलर कर्मचारियों ने ऑनलाइन अपना डाटा अपलोड नहीं किया तो अक्टूबर में वेतन नहीं मिलेगा।

शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों सहित सभी रेगुलर कर्मचारियों को पूरा डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा एचआरएमएस पोर्टल बनाया गया है। इसके लिए जिला स्तर खंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही डीडीओ को यूजर आईडी पासवर्ड भी प्रोवाइड करा दिए हैं।

ये डाटा करना होगा अपलोड

एचआर एम एस पोर्टल पर सरकारी स्कूलों में रेगुलर कर्मचारियों का नाम, पता, ज्वाइनिंग डेट, क्वालिफिकेशन, किस-किस जगह पर पोस्टिंग हुई, कब से कब तक वहां ड्यूटी की, एसीआर सहित सभी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी है।

ट्रेनिंग दे करेंगे जागरूक

बीईओ कुलदीप सिहाग ने नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह के साथ स्कूल मुखियाओं को ट्रेनिंग देकर इसके प्रति जागरूक कर दिया है।इसके लिए विभाग की ओर से सख्त निर्देश हैं कि जिसका डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ उसे अक्टूबर में सेलरी नहीं मिलेगी।

Training of DDO of School Education on HRMS Portal through Edusat..............

*नवोदय विद्यालय कक्षा-6 प्रवेश परीक्षा 2018-19 ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है* आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक .....

*नवोदय विद्यालय कक्षा-6 प्रवेश परीक्षा 2018-19 ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है*

-आवश्यक जानकारी

~ बच्चों की उम्र- 30.04.2009 के बाद व 01.05.2005 से पूर्व जन्मे बच्चे जो इस वर्ष कक्षा-5 में अध्यनरत है ।

~ ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि - 25 नवम्बर 2017

~ आवशयक दस्तावेज - मूल निवासी, जन्म प्रमाण पत्र एवं अध्ययन प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में शाला प्रधान द्वारा जारी)

~ ऑनलाइन आवेदन के लिये ई-मित्र पर 35 ₹ सेवा शुल्क देय होगा ।

~ परीक्षा के लिये "admit card" 22 दिसंबर 2017 (शुक्रवार) से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है ।

परीक्षा दिनांक 07.01.2018 (रविवार) को है

फोकस स्टडी हिंदी समाचार पत्र

~ परिणाम की घोषणा माह अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह में की जायेगी ।

~ वेबसाइट पर आवेदन करे- www.nvshq.org

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी :-
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# 75% सीटे ग्रमीण क्षेत्र में अध्यनरत बच्चों के लिये आरक्षित है ।
# चयन के बाद आवश्यक दस्तावेज - मूल निवासी, जन्म प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र व अध्ययन प्रमाण पत्र

सरकारी या प्राइवेट स्कूलों के जो अध्यापक शैक्षिक योग्यता पूरी नही रखते है , उनके लिए इन सर्विस D.El.Ed करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि ३० सितम्बर कर दी गई है ....

D.El.Ed आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई है

यहां से करें लॉगिन

http://dled.nios.ac.in/teacherlogin.aspx

पात्रता

डी.ईएल.एड में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता (ओडीएल) अप्रशिक्षित इन-सर्विस अध्यापकों के लिए कुल में 50% अंक वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12) (या उसके बराबर) में हैं।

एससी / एसटी / ओबीसी / पीएच उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों की छूट स्वीकार्य है

बारहवीं कक्षा में प्रतिशत के सुधार

यदि किसी शिक्षक को वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12) (सामान्य श्रेणी) में कुल में 50% अंक नहीं मिल रहा है और कुल मिलाकर 45% अंक वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12) (एससी / एसटी / ओबीसी / पीएच उम्मीदवारों के लिए), तो एनआईओएस सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करता है

सुधार के लिए एनआईओएस सीनियर सेकेंडरी कोर्स में डी.एड.एड. की समाप्ति के बाद पंजीकरण करें। एनआईओएस साइट ऑनलाइन प्रवेश के तहत धारा 1 के अंतर्गत 1 विषय में प्रवेश या 2 विषय में, या 3 विषय में, या 4 विषय में, यानी एक ही विषय संयोजन से अधिकतम 4 विषय जो आपने पढ़ा है।

यदि शिक्षक स्नातक है तो कक्षा XII में अंक में सुधार लागू है

वरिष्ठ माध्यमिक पास करने पर, केवल मार्क स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे

D.El.Ed. सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे जब आप वरिष्ठ माध्यमिक में 50% मार्क्स या उससे ऊपर सुरक्षित होंगे

पाठ्यक्रम शुल्क :

प्रथम वर्ष के लिए कोर्स फीस रु। 6000 / -, लेकिन रु। डीएएलएड के लिए SWAYAM PRABHA डीटीएच चैनल नं 32 देखने के लिए डीआईएसएच टीवी की खरीद के लिए 1500 / - को छूट दी गई है.

1 वर्ष की कुल फीस: रु। 4500 / -

जिला गुरुग्राम में 1 फरवरी 2011 के आधार पर जे बी टी अध्यापकों की वरीयता सूचि (Seniority List)....

सौर ऊर्जा से गुलजार होंगे हरियाणा प्रदेश के 4700 सरकारी स्कूल

सौर ऊर्जा से गुलजार होंगे प्रदेश के 4700 सरकारी स्कूल

ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को बिजली कट के कारण गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। साथ ही स्कूलों में बंद पड़े एजुसेट भी फिर से काम करते नजर आएंगे। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के लगभग 4700 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी है।

लगभग ढाई सौ करोड़ का बजट भी मंजूर किया जा चुका है। सोलर सिस्टम से जनरेट होने वाली बिजली से स्कूल समय में पंखे व एजुसेट चलेंगे। साथ ही कंप्यूटर लैब में भी बिजली सप्लाई होगी।

प्रदेश में लगभग 14 हजार सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 4700 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं। गांवों में दिन के समय केवल दो घंटे ही बिजली आती है। इस कारण बच्चों को गर्मियों में काफी परेशानी होती है।

साथ ही बिजली न होने के कारण एजुसेट और कंप्यूटर लैब बंद हैं। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में करीब 14 हजार एजुसेट लगे हुए हैं। इनमें से नौ हजार चलने की हालत में हैं और पांच हजार बंद पड़े हैं।

प्रतिदिन 4500 से पांच हजार एजुसेट चलाए जाते हैं। एजुसेट नहीं चलने के पीछे स्कूल में बिजली नहीं आने का हवाला दिया जाता है। मगर सोलर पैनल लगने के बाद शिक्षकों का कोई बहाना नहीं चलेगा।

स्कूलों में सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की तरफ लगभग ढाई सौ करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। लगभग तीन हजार सेकेंडरी स्कूल और बाकी मिडल व प्राइमरी स्कूलों में ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल देने के लिए शिक्षा विभाग कई कदम उठा रहा है-राजीव रतन निदेशक, सेकेंडरी एजुकेशन

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को 31 अक्टूबर तक स्वच्छता पुरस्कार के लिए आवेदन करना है I Online आवेदन करने के लिए लिंक व जानकारी ......

31 अक्टूबर तक स्वच्छता पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं प्रदेश के सरकारी विद्यालय

स्वच्छता पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल खुल गया है। इस पर कोई भी स्कूल 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकता है। आवेदन के आधार पर ही स्कूलों का सर्वे होगा। जिसमें पास होने वाले स्कूलों को ही पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

इसके तहत हर अलग-अलग वर्ग के लिए स्कूलों को अंक भी दिए जाएंगे। अगले वर्ष मार्च में चयनित विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा।

स्वच्छता को लेकर सरकार की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत ही स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता पुरस्कार दिए जाते हैं। मानव एवं संसाधन मंत्रालय की ओर से यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत कोई भी स्कूल आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा। एमएचआरडी की साइट पर इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं।

जागरूकता फैलाना है उद्देश्य
 एपीसीडॉक्टर धर्मवीर ने बताया कि स्वच्छता पुरस्कार का उद्देश्य यह है कि सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो।
पुरस्कृत विद्यालय को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो भी स्कूल मानकों को पूरा करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।

स्कूलों का इन बिंदुओं के आधार पर चयन

स्वच्छता पुरस्कार के लिए स्कूलों को कुछ मानक पूरे करने होंगे। इसमें पीने का साफ पानी, टाॅयलेट, हैंडवॉश, स्कूल का मेंटिनेंस, बिल्डिंग कैपेसिटी के मानक दिए गए हैं। जिसके लिए अलग-अलग अंक निर्धारित हैं। इनके आधार पर स्कूलों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद सरकार की ओर से सर्वे भी किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें ...............
Apply Online For Swachh Vidyalaya Puraskar 2017-18

सीनियर सेकंडरी या हाई स्कूलों में मुखिया का पद खाली रहने पर डी डी ओ पावर सीनियर लेक्चरर को दी जाये , न की ESHM को

वर्कलोड पूरा नही होने पर अब किसी भी अध्यापक को कक्षा 1 से 12 तक कोई भी कक्षा पढ़ाने को दी जा सकती है , बशर्ते वह उन कक्षाओं को पढ़ाने की योग्यता रखता हो ..

ए सी पी , प्रमोशन या किसी भी अन्य मामलों के लिए अब सर्विस बुक और पर्सनल फ़ाइल् की सिर्फ फोटो कॉपी ही भेजनी होगी .........ओरिजिनल नही ....

गुरुग्राम जिले में नियुक्त जे बी टी अध्यापकों में वर्ष 2000 को छोडकर 31 दिसम्बर २०११ तक नियुक्त सभी जे बी टी अध्यापकों के कन्फर्मेशन बारे पत्र .....

गुरुग्राम जिले में वर्ष 1999 तक नियुक्त जे बी टी अध्यापकों के कन्फर्मेशन से सम्बन्धित पत्र .................

हरियाणा शिक्षा विभाग की दो योजनाएँ, मिड डे मील और स्वच्छ प्रांगण को पंचायत विभाग को दिया गया !!!!!

हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियों के नियम बदले !!!!! यदि परिवार में सरकारी नौकरी नही है , तो मिलेंगे पांच अंक .....

हरियाणा के सभी डी डी ओ (D.D.O.) को 10 अक्टूबर तक डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यवाही पूरी करने बारे पत्र जारी

हरियाणा के सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 25 September 2017 तक सभी अध्यापकों की फोटो और आई डी मुख्याध्यापक कक्ष में लगाई जानी अनिवार्य की ..... पत्र जारी

हरियाणा के राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सितम्बर 2017 में आयोजित होने वाली अर्द्ववार्षिक परीक्षा की तिथि व ड्यूटी बारे जानकारी

हरियाणा के 47 हाई स्कूल और 15 मिडिल स्कूलों को सत्र 2017-18 से अपग्रेड करने का पत्र व स्कूलों की लिस्ट जारी.......

हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा HRMS (Human Resource Management System) Haryana Government पर डाटा ऑनलाइन करने से सम्बन्धित पत्र व कर्मचारियों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियों की सूचि ....

पुरुष कर्मचारियों के लिए शुभ समाचार :-सभी क्षेत्रों के कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रस्ताव !!!!!

पुरुष कर्मचारियों के लिए शुभ समाचार :-सभी क्षेत्रों के कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रस्ताव !!!!!

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद में पेश एक निजी विधेयक में सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चे के जन्म के बाद के दिनों में तीन महीने तक के लिए इस अवकाश का प्रस्ताव है। पितृत्व लाभ विधेयक, 2017 पर संसद के आगामी सत्र में चर्चा होने की उम्मीद है। 1विधेयक पेश करने वाले कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने कहा कि बच्चे की देखभाल माता और पिता दोनों का दायित्व है। बच्चे के अच्छी तरह से लालन-पालन के लिए दोनों को समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से निजी और असंगठित क्षेत्र के करीब 32 करोड़ पुरुषों खासकर फैक्टरियों में करने वालों को लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है। 1कई कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को पितृत्व लाभ देती हैं। विधेयक इस साल की शुरुआत में लोकसभा से पारित मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पर आधारित है। संशोधन विधेयक में कामकाजी महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है।नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद में पेश एक निजी विधेयक में सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चे के जन्म के बाद के दिनों में तीन महीने तक के लिए इस अवकाश का प्रस्ताव है। पितृत्व लाभ विधेयक, 2017 पर संसद के आगामी सत्र में चर्चा होने की उम्मीद है। 1विधेयक पेश करने वाले कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने कहा कि बच्चे की देखभाल माता और पिता दोनों का दायित्व है। बच्चे के अच्छी तरह से लालन-पालन के लिए दोनों को समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से निजी और असंगठित क्षेत्र के करीब 32 करोड़ पुरुषों खासकर फैक्टरियों में करने वालों को लाभ मिलेगा।

रेलवे में एक लाख पदों पर होगी भर्ती !!!! बेरोजकार साथी हो जाइए तैयार !!

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कई दुर्घटनाओं के बाद रेलवे ने सेफ्टी कैटेगरी भर्ती से रोक हटाने का लिया निर्णय

संजय सिंह ’ नई दिल्ली1देर आयद, दुरुस्त आयद। रेलवे ने संरक्षा श्रेणी में एक लाख कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है। कई दुर्घटनाओं और भारी उलटफेर के बाद रेलवे को यह बात समझ में आई कि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तकनीक के साथ-साथ उपकरणों, सामानों और कर्मचारियों की कमी भी दूर करनी पड़ेगी। इन भर्तियों पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी।1रेलवे बोर्ड अधिकारियों के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल की पहली मैराथन बैठक के बाद से ही संरक्षा को लेकर रेलवे की सोच में बदलाव दिखाई देने लगा है। रविवार को पूर्ण रेलवे बोर्ड और जोनल महाप्रबंधकों के बीच हुई वीडियो कांफ्रेंस में रेल मंत्री के निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए बोर्ड ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए।1इनमें सबसे बड़ा निर्णय सेफ्टी कैटेगरी के एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती का है। बैठक में महानिदेशक (कार्मिक) ने कहा कि सेफ्टी कैटेगरी में जूनियर इंजीनियरों तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियरों की शत-प्रतिशत भर्ती का निर्णय लिया गया है। अगले तीन महीनों में बड़ी संख्या में सहायक स्टेशन मास्टर तथा गार्डो की भर्ती होगी। इसके अलावा ग्रुप-सी के 50 फीसद पदों को रेलवे भर्ती बोर्डो (आरआरबी) के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने ग्रुप-डी के आधे पदों को आरआरबी और शेष पदों को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों (आरआरसी) के मार्फत भरे जाने की जानकारी दी।1 बैठक में सेफ्टी श्रेणी के कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए जोनों को जरूरत पड़ने पर कांट्रैक्ट के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने को भी कहा गया। उन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि सेफ्टी कैटेगरी कर्मचारियों की कार्यदशाओं को लेकर उनका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। जहां तक संभव हो कर्मचारियों के इंटरजोनल ट्रांसफर अनुरोधों को लटकाने की बजाय उन पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। बोर्ड ने लोको पायलटों के विश्रम, आवास और खानपान संबंधी दिक्कतों का तुरंत समाधान किए जाने के निर्देश दिए हैं।1बैठक में पेंशनरों की दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। वित्त और कार्मिक विभाग से विशेष टीमों का गठन कर एक महीने में पेंशनरों की समस्याओं का निदान करने को कहा गया है

कंडक्टर परीक्षा पेपर लीक !!!!!यमुनानगर में नशे में धुत युवक की नहीं मिली आइडी, हिरासत में I फरीदाबाद में दो और पानीपत में तीन गिरफ्तार इनमें दो सगे भाई

कंडक्टर परीक्षा पेपर लीक
यमुनानगर में नशे में धुत युवक की नहीं मिली आइडी, हिरासत में
फरीदाबाद में दो और पानीपत में तीन गिरफ्तार इनमें दो सगे भाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, पानीपत : प्रदेश में लगातार सरकारी नौकरियों के पेपर लीक होने का क्रम रविवार को परिचालक पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में भी जारी रहा। परिचालक भर्ती परीक्षा के सांध्यकालीन सत्र में फरीदाबाद में दो युवकों को पेपर लीक करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तीन युवक पानीपत में पकड़े गए हैं। फरीदाबाद और पानीपत में जो युवक केंद्र में घुसे उन्होंने खुद को सिक्योरिटी एजेंसी का कर्मचारी बताया। वे जिनकी मदद में पहुंचे थे वे भी धर लिए गए। 1दरअसल, राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने परिचालक परीक्षा निष्पक्ष एवं सुरक्षित आयोजित करने के लिए बालाजी सिक्योरिटी सर्विस को जिम्मेदारी दी हुई है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कोई नकल नहीं करा सके, इसके लिए परीक्षा केंद्र में यह एजेंसी मोबाइल फोन कॉल पर रोकथाम के लिए जैमर लगाती है। इसी कंपनी के फर्जी परिचय पत्र का केंद्र के भीतर घुसने में इस्तेमाल किया गया।1फरीदाबाद में सोनीपत निवासी धर्मेंद्र नामक युवक यह बताते हुए बल्लभगढ़ स्थित रावल कान्वेंट स्कूल के परीक्षा केंद्र में घुसा कि वह मोबाइल जैमर जांचने के स्टाफ से है। भीतर जाकर धर्मेंद्र ने अपने साथी जींद निवासी परीक्षार्थी कर्मजीत से प्रश्नपत्र लिया और उसे खाली शीट पकड़ा दी। निकलते समय स्टाफ ने जब धर्मेंद्र की स्थिति सदिग्ध देखी तो पुलिस को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र और कर्मजीत को दबोच लिया। धर्मेद्र के फोन से तब तक प्रश्नपत्र वाट्सएप द्वारा रोहतक के एक मोबाइल नंबर पर जा चुका था। फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त विष्णुदयाल शर्मा का कहना है कि रोहतक में उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है, जिनके मोबाइल फोन पर प्रश्न पत्र भेजा गया था। पानीपत में आइबी कालेज के सेंटर पर जींद के नरवाना का रहने वाला रमेश भी फर्जी आइकार्ड लगाकर घुस गया। केंद्र अधीक्षक ने उसे देखा और पूछताछ की तो आइकार्ड फर्जी निकला। इसी तरह से 2.20 बजे आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर में जैमर स्टाफ का ऑपरेटर बताकर सोनीपत के जसराणा गांव का विकास घुसा। पुलिस ने पूछताछ की तो विकास ने बताया कि उसके भाई परमजीत को तीन बजे परीक्षा देनी थी। पुलिस ने विकास व परमजीत को गिरफ्तार कर लिया।जागरण न्यूज नेटवर्क, पानीपत : प्रदेश में लगातार सरकारी नौकरियों के पेपर लीक होने का क्रम रविवार को परिचालक पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में भी जारी रहा। परिचालक भर्ती परीक्षा के सांध्यकालीन सत्र में फरीदाबाद में दो युवकों को पेपर लीक करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तीन युवक पानीपत में पकड़े गए हैं। फरीदाबाद और पानीपत में जो युवक केंद्र में घुसे उन्होंने खुद को सिक्योरिटी एजेंसी का कर्मचारी बताया। वे जिनकी मदद में पहुंचे थे वे भी धर लिए गए। 1दरअसल, राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने परिचालक परीक्षा निष्पक्ष एवं सुरक्षित आयोजित करने के लिए बालाजी सिक्योरिटी सर्विस को जिम्मेदारी दी हुई है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कोई नकल नहीं करा सके, इसके लिए परीक्षा केंद्र में यह एजेंसी मोबाइल फोन कॉल पर रोकथाम के लिए जैमर लगाती है। इसी कंपनी के फर्जी परिचय पत्र का केंद्र के भीतर घुसने में इस्तेमाल किया गया।1फरीदाबाद में सोनीपत निवासी धर्मेंद्र नामक युवक यह बताते हुए बल्लभगढ़ स्थित रावल कान्वेंट स्कूल के परीक्षा केंद्र में घुसा कि वह मोबाइल जैमर जांचने के स्टाफ से है। भीतर जाकर धर्मेंद्र ने अपने साथी जींद निवासी परीक्षार्थी कर्मजीत से प्रश्नपत्र लिया और उसे खाली शीट पकड़ा दी। निकलते समय स्टाफ ने जब धर्मेंद्र की स्थिति सदिग्ध देखी तो पुलिस को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र और कर्मजीत को दबोच लिया। धर्मेद्र के फोन से तब तक प्रश्नपत्र वाट्सएप द्वारा रोहतक के एक मोबाइल नंबर पर जा चुका था। फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त विष्णुदयाल शर्मा का कहना है कि रोहतक में उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है, जिनके मोबाइल फोन पर प्रश्न पत्र भेजा गया था। पानीपत में आइबी कालेज के सेंटर पर जींद के नरवाना का रहने वाला रमेश भी फर्जी आइकार्ड लगाकर घुस गया। केंद्र अधीक्षक ने उसे देखा और पूछताछ की तो आइकार्ड फर्जी निकला। इसी तरह से 2.20 बजे आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर में जैमर स्टाफ का ऑपरेटर बताकर सोनीपत के जसराणा गांव का विकास घुसा। पुलिस ने पूछताछ की तो विकास ने बताया कि उसके भाई परमजीत को तीन बजे परीक्षा देनी थी। पुलिस ने विकास व परमजीत को गिरफ्तार कर लिया।फरीदाबाद में पेपर लीक मामले में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।यमुनानगर : डीएवी गल्र्स कालेज में बने केंद्र पर सुबह सोनीपत के गांव अटैल निवासी जसबीर सिंह परीक्षा देने पहुंचा। जब उसके रोल नंबर पर लगा बार कोड स्कैन किया गया तो उसके रोल नंबर व ड्राइ¨वग लाइसेंस पर लगे फोटो का आवेदन पत्र से मिलान नहीं हो सका। वह अपने पिता का नाम भी धर्म सिंह बता रहा था। जांच में पता चला कि उसने शराब पी रखी थी। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस उसे थाने ले गई, जहां वह बेसुध हो गया।आगे क्या : 6061 परीक्षार्थियों की रद हो सकती है परीक्षा 1रविवार को सांध्यकालीन सत्र में 23 परीक्षा केंद्रों में 6061 परीक्षार्थी परिचालक की परीक्षा दे रहे थे। प्रश्न पत्र लीक होने से माना जा रहा है कि इन 23 परीक्षा केंद्रों के अलावा राज्य भर में हुई सांध्यकालीन परीक्षा रद हो सकती है।1सिक्योरिटी एजेंसी इस्तेमाल कर रही है हरियाणा सरकार की मुहर1फरीदाबाद में केंद्र में घुसे युवक धर्मेंद्र से जो परिचय पत्र मिला है वह राज्य कर्मचारी चयन आयोग का है। उस पर हरियाणा सरकार की मुहर छपी है। परिचय पत्र पर बालाजी सिक्योरिटी एजेंसी की भी मुहर लगी थी।

हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा HRMS (Human Resource Management System) Haryana Government पर डाटा ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश ..

हरियाणा के सभी कर्मचारियों को  HRMS (Human Resource Management System) Haryana Government पर डाटा ऑनलाइन करना  आवश्यक कर दिए गया  है I सभी डी डी ओ को निर्देश दिए गये है कि अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों का डाटा इस साईट  http://164.100.137.158/pis/ पर ऑनलाइन करवाएं I

यदि इस कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो..............

 All TO's, ATO's, DDO's and General Public members are requested to report their Queries/Observations through Helpdesk Application from 25th August, 2016 which is available on http://helpdesk.ifmsharyana.nic.in. No other mode of raising issues will be allowed on emails i.e. softprobl@gmail.com and egrasproblem@gmail.com as well as on contact number's from 25th August, 2016 onwards

ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक सभी गाइड लाइन्स और ऑनलाइन करने के तरीके की जानकारी के लिए .......

Plz Visit....................User Manual For HRMS Data Online

ऑनलाइन करने की पूरी जानकारी विडियो के माध्यम से देखने के लिए ........

Plz Visit ................................... User Manual Video For HRMS Data Online